रत्नागिरी : ‘मराठी भाषा बोलली जात नाही, अशी ओरड करत न बसता स्वतःपासून मराठी बोलायला, लिहायला सुरुवात करा. राजाश्रय मिळेल; अन्य भाषांचा द्वेष नाही पण मायमराठीला प्राधान्य दिले पाहिजे. मुंबईत किंवा फिरायला महाराष्ट्राबाहेर गेलो, तरी आपण हिंदी किंवा इंग्रजीचा आधार घेतो. त्याऐवजी मराठीचा आग्रह धरा,’ असा सूर ‘मराठी भाषा-भावना व वास्तव’ या परिसंवादात उमटला.
कोकण मराठी साहित्य परिषद (कोमसाप) व गोगटे-जोगळेकर महाविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज (२६ फेब्रुवारी) मराठी राजभाषा दिनाचे औचित्य साधून महाविद्यालयात परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिसंवादात आमदार सामंत यांच्यासह माजी आमदार सुरेंद्र तथा बाळ माने, माजी म्हाडा अध्यक्ष रमेश कीर, ‘कोमसाप’च्या केंद्रीय कार्याध्यक्ष नमिता कीर, राजभाषा समितीचे सदस्य असलेले माजी प्रधान सचिव भास्कर शेट्ये सहभागी झाले होते.
म्हाडा अध्यक्ष आणि आमदार सामंत म्हणाले, ‘मराठी राजभाषा मंत्रालयाचा मी मंत्री असताना मराठीला अभिजात दर्जा मिळण्यासाठी प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला होता. तो मराठीतून नको, तर इंग्रजीतून हवा असे सांगण्यात आले. त्यावेळी केंद्र सरकारने ती मानसिकता दाखवायला हवी होती. राजाश्रयासाठी राजकारण्यांची मानसिकता अत्यावश्यक आहे. स्वतःला मातृभाषेचा अभिमान हवा आणि आपण मराठीतूनच बोलले पाहिजे, यासाठी विद्यार्थ्यांनी आग्रही राहावे. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा नव्हे, तर ती राष्ट्रभाषा व्हावी.’
माजी आमदार बाळ माने म्हणाले, ‘मराठी दिन एक दिवस साजरा करून बदल होणार नाही. त्यासाठी कायमस्वरूपी मराठीचा आग्रह धरला पाहिजे. मराठी भाषा लोप पावते का, अशी भीती वाटत असताना ती समृद्ध होण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज आहे.’
माजी म्हाडा अध्यक्ष कीर यांनी ‘कोमसाप’ची भूमिका मांडली. ते म्हणाले, ‘बारावीपर्यंत मराठी भाषा अनिवार्य करावी, अशी मोहीम आखली आहे. गेली २८ वर्षे पद्मश्री मधुभाईंच्या मार्गदर्शनाखाली ‘कोमसाप’ फक्त मराठीसाठी काम करते आहे. अनेक लेखकांना लिहिते करत आहे.’
मुंबईत मराठी भवन उभे राहण्यासाठी ‘कोमसाप’ आग्रही असल्याचे केंद्रीय कार्याध्यक्ष नमिता कीर यांनी स्पष्ट केले. डॉ. सुखटणकर यांनी गेल्या दहा वर्षांत इंग्रजीचा बाऊ करून मुलांना इंग्रजी शाळेत पाठवतात. त्यामुळे मराठीकडे दुर्लक्ष होत असल्याची खंत व्यक्त केली.
राजभाषा समितीचे सदस्य असलेले माजी प्रधान सचिव भास्कर शेट्ये यांनी जिल्हा न्यायालयांमध्ये मराठीचा उपयोग करण्यासाठी पाठपुरावा केल्याचे सांगितले. उच्च न्यायालयातही मराठीतून निकालपत्र दिल्यास सर्वसामान्य, गरीबांना उपयोग होईल, अशी मागणी राज्य सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून सामंत, माने यांच्याकडे केली.
महाराष्ट्रात ३७ टक्के अमराठी लोक आहेत. हे लोक महानगरामध्ये स्थायिक आहेत. इथले आमदार, खासदार अमराठी असल्याचे दिसते. त्यामुळे मतांच्या टक्केवारीसाठी राजकीय पक्ष मराठीकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे मतही या प्रसंगी व्यक्त झाले. या वेळी विद्यार्थ्यांनीही मनोगतांमधून मराठीविषयक अनेक मुद्दे मांडले. निवेदन मनोज मुळ्ये यांनी केले. त्यांनी मान्यवरांना प्रश्‍न विचारून बोलते केले.
